TESLA : जनवरी 2024 तक टेस्ला को सरकार की मंजूरी: PM कार्यालय में EV मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर मीटिंग पर चर्चा

TESLA : जनवरी 2024 तक टेस्ला को सरकार की मंजूरी: PM कार्यालय में EV मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर मीटिंग पर चर्चा

जनवरी 2024 तक, सरकार भारत में ‘टेस्ला’ कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी देने की तय है। इसके लिए सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट तेजी से काम कर रहे हैं, जैसा कि ‘इकोनॉमिक्स टाइम्स’ की रिपोर्ट में बताया गया है।

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देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैन्युफैक्चरिंग के अगले चरण के साथ, ‘टेस्ला‘ कंपनी को जनवरी 2024 तक सरकार से मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद यह जानकारी सामने आई है, जिसमें टेस्ला के निवेश प्रस्ताव के साथ देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में मुख्य रूप से सामान्य नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जनवरी 2024 तक टेस्ला के प्रस्तावित निवेश के लिए त्वरित मंजूरी एक प्रमुख एजेंडा था।

टेस्ला कंपनी भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने का इरादा रखती है, और उन्होंने इस के लिए भारतीय अधिकारियों को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला के अधिकारियों की 17 मई को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी।

इसी साल जून में, टेस्ला के CEO एलन मस्क ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, और उन्होंने भारत में विकसित होने की संभावनाओं का समर्थन किया था। इस मीटिंग के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया कि इस मुलाकात में ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

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पिछले साल, टेस्ला और सरकार के बीच बातचीत सफल नहीं हुई थी। टेस्ला ने भारत में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय कंपनी और सरकार के बीच समझौता नहीं हुआ था। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से कम करके 40% करने की मांग की थी।

कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाएं, लेकिन सरकार ने कहा कि दूसरे देशों से आयात किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यय़ूटी को कम करने की या माफ करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है, तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री हो, और फिर प्लांट लगाने का विचार किया जाएं।

27 मई 2022 को भी, एलन मस्क ने एक ट्वीट में जवाब दिया था, और कहा कि ‘टेस्ला उस स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां उसे पहले से कारों की बिक्री और सर्विस की परमिशन नहीं है।’

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